Drishti Daily Current Affairs 27 June 2026: UPSC & MPSC Analysis

Excel in your upcoming competitive exams by reviewing the latest Drishti Daily Current Affairs analysis today. Reading this curated Drishti Daily Current Affairs ledger daily helps serious aspirants cover complex national and international updates effortlessly. Many successful candidates rely on Drishti Daily Current Affairs to build a strong foundation in core general knowledge sections. This streamlined Drishti Daily Current Affairs breakdown simplifies lengthy editorials to save you valuable revision time before testing dates. Our team ensures that every piece of news fits into the standard Drishti Daily Current Affairs format for better factual retention. Regularly browsing this trusted Drishti Daily Current Affairs feed keeps your preparation aligned with real-time dynamic trends. Don’t forget to test your conceptual knowledge by taking the special Drishti Daily Current Affairs quiz attached below. Boosting your overall general awareness section is much easier when you read this comprehensive Drishti Daily Current Affairs dashboard. Save and bookmark this official Drishti Daily Current Affairs repository to execute your monthly revisions with absolute ease. Make it a habit to check this precise Drishti Daily Current Affairs portal daily to maintain an exceptional competitive edge!

📌 राज्य घडामोडी (State Current Affairs) – 60 One-Liners

क्र.	महत्वाचे वन-लाइनर्स मुद्दे (One-Liners Updates)
मराठीत राज्य घडामोडी (1-30)
1	महाराष्ट्र शासनाने ग्रामीण भागातील सिंचन व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी नवीन जलसंधारण प्रकल्पांना गती दिली आहे.
2	▼ राज्य सेवा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आजचे Drishti Daily Current Affairs संकलन अत्यंत मार्गदर्शक ठरेल.
3	▼ उत्तर प्रदेश सरकारने राज्यातील एक्सप्रेसवे नेटवर्कचा विस्तार करण्यासाठी नवीन बजेट मंजूर केले आहे.
4	▼ गुजरात मधील गिफ्ट सिटीमध्ये आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवांना अधिक गती देण्यासाठी नवीन पायाभूत सुविधा उभारल्या जात आहेत.
5	▼ राज्यांच्या ताज्या धोरणात्मक निर्णयांचा अभ्यास करण्यासाठी नियमितपणे Drishti Daily Current Affairs वाचणे फायदेशीर ठरते.
6	▼ तामिळनाडू सरकारने तंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन विशेष अनुदान योजना जाहीर केली.
7	▼ केरळ राज्य सरकारने डिजिटल साक्षरता मोहिमेचा दुसरा टप्पा पूर्ण करत सर्व ग्रामपंचायती हाय-स्पीड नेटवर्कने जोडल्या आहेत.
8	▼ विविध राज्यांच्या चालू योजनांची सविस्तर माहिती मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी या पानावरील Drishti Daily Current Affairs चा संदर्भ घ्यावा.
9	▼ मध्य प्रदेश सरकारने आदिवासी बहुल क्षेत्रातील आरोग्य सुविधांचा दर्जा सुधारण्यासाठी फिरते दवाखाने सुरू केले आहेत.
10	▼ राजस्थानमध्ये पर्यटन क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्यासाठी प्रमुख ऐतिहासिक किल्ल्यांचे संवर्धन काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.
11	▼ स्पर्धा परीक्षांमधील राज्य घडामोडींवर पकड मिळवण्यासाठी रोजचे Drishti Daily Current Affairs विश्लेषण वाचणे आवश्यक आहे.
12	▼ कर्नाटक सरकारने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेमीकंडक्टर उत्पादनाला चालना देण्यासाठी नवीन औद्योगिक पार्क मंजूर केले.
13	▼ ओडिशामध्ये चक्रीवादळ आणि आपत्ती व्यवस्थापनासाठी अत्याधुनिक सॅटेलाइट वॉर्निंग सिस्टीम कार्यान्वित करण्यात आली.
14	▼ तेलंगणा सरकारने शालेय विद्यार्थ्यांसाठी मोफत पोषण आहार योजनेचा विस्तार ग्रामीण भागात केला आहे.
15	▼ चालू घडामोडींचा अचूक आणि जलद सराव करण्यासाठी आमच्या Drishti Daily Current Affairs नोट्स नक्की अभ्यासा.
16	▼ पंजाबमध्ये भूजल पातळी टिकवून ठेवण्यासाठी पर्यायी पीक पद्धतीचा वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता दिला जात आहे.
17	▼ हरियाणामध्ये सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना कौशल्य विकासाचे मोफत प्रशिक्षण देणारी नवीन योजना सुरू झाली.
18	▼ बिहार सरकारने राज्यातील वैद्यकीय पायाभूत सोयी अधिक बळकट करण्यासाठी नवीन सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयांना मंजुरी दिली.
19	▼ पश्चिम बंगाल सरकारने राज्यातील ग्रामीण हस्तकला कारागिरांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी ई-पोर्टल सुरू केले.
20	▼ आसाममध्ये पूर नियंत्रण आणि नदीकाठच्या भागाच्या संरक्षणासाठी विशेष तांत्रिक भिंत प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे.
21	▼ उत्तराखंड सरकारने चारधाम यात्रेकरूंच्या सुरक्षेसाठी पर्यावरणपूरक वाहतूक यंत्रणेला प्राधान्य दिले आहे.
22	▼ हिमाचल प्रदेशात सफरचंद उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आधुनिक शीतगृह (Cold Storage) नेटवर्क साखळी उभारली जात आहे.
23	▼ झारखंड सरकारने ग्रामीण भागात शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी नवीन पाईपलाईन योजना जाहीर केली.
24	▼ छत्तीसगढ़ सरकारने जैविक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी गांडूळ खत निर्मिती केंद्रांचे जाळे विस्तारले आहे.
25	▼ गोव्याने किनारपट्टी भागातील सुरक्षिततेसाठी आणि किनारी धूप रोखण्यासाठी अत्याधुनिक सागरी भिंत प्रकल्प सुरू केला.
26	▼ मेघालय सरकारने राज्यातील जलस्रोतांचे शाश्वत व्यवस्थापन करण्यासाठी नवीन जल धोरणाचा मसुदा तयार केला आहे.
27	▼ मणिपूर सरकारने राज्यातील क्रीडा पायाभूत सुविधांना जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी विशेष क्रीडा अकादमी स्थापन केली.
28	▼ नागालँड सरकारने राज्यातील पारंपरिक हस्तकला आणि सांस्कृतिक महोत्सवांना डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर प्रमोट केले.
29	▼ मिझोराममध्ये बांबू उद्योगाला चालना देण्यासाठी आणि तरुणांना रोजगार देण्यासाठी विशेष औद्योगिक क्लस्टर विकसित केले जात आहे.
30	▼ अरुणाचल प्रदेश सरकारने दुर्गम डोंगरी भागात आरोग्य सेवा पोहोचवण्यासाठी ड्रोन डिलिव्हरी नेटवर्क यशस्वीरीत्या सुरू केले.
हिंदी में राज्य की घटनाएं (31-60)
31	▼ उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या और वाराणसी में अत्याधुनिक डिजिटल पर्यटन सूचना केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है।
32	▼ प्रतियोगी परीक्षाओं के नए पैटर्न को समझने के लिए छात्र Drishti Daily Current Affairs का नियमित अध्ययन करें।
33	▼ मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीवों की सुरक्षा और अनुसंधान के लिए एक नया प्रशासनिक विंग बनाया जाएगा।
34	▼ राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में नए लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विशेष पैकेज जारी किया।
35	▼ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सटीक जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर उपलब्ध Drishti Daily Current Affairs सर्वोत्तम माध्यम है।
36	▼ बिहार सरकार ने राज्य के सभी जिलों में सरकारी डिजिटल लाइब्रेरी और मुफ्त अध्ययन केंद्रों का विस्तार करने का निर्णय लिया है।
37	▼ हरियाणा सरकार ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए राज्य के प्रगतिशील किसानों को उन्नत तकनीकी उपकरण देने की शुरुआत की।
38	▼ विभिन्न राज्यों की प्रशासनिक नियुक्तियों को याद रखने के लिए Drishti Daily Current Affairs की वन-लाइनर सीरीज बेहद उपयोगी है।
39	▼ झारखंड ने सुदूर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले परिवारों तक राशन पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना को अपग्रेड किया।
40	▼ छत्तीसगढ़ में महिला स्व-सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने का प्रस्ताव पारित हुआ।
41	▼ नवीनतम राज्य बजटीय आवंटन और पर्यावरण निर्णयों को आसानी से समझने के लिए Drishti Daily Current Affairs को फॉलो करें।
42	▼ उत्तराखंड सरकार ने अपनी जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए कड़े नियम लागू किए हैं।
43	▼ हिमाचल प्रदेश ने राज्य में पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए ट्रैकिंग मार्गों और होमस्टे नीतियों को अधिसूचित किया।
44	▼ पंजाब सरकार ने सीमावर्ती जिलों में कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने का अभियान शुरू किया है।
45	▼ सॉलिड जनरल नॉलेज बेस तैयार करने के लिए छात्र इस प्रमाणित Drishti Daily Current Affairs वन-लाइनर सूची को प्रतिदिन सहेजें।
46	▼ गुजरात में नवीकरणीय ऊर्जा को गति देने के लिए एक विशाल सौर-पवन हाइब्रिड पार्क के बुनियादी ढांचे को अंतिम रूप दिया गया।
47	▼ महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के तटीय क्षेत्रों में समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए मैंग्रोव संरक्षण निधि बढ़ाई है।
48	▼ पश्चिम बंगाल में चाय बागान श्रमिकों के सामाजिक कल्याण के लिए एक नई स्वास्थ्य बीमा और मुफ्त आवास योजना का शुभारंभ हुआ।
49	▼ ओडिशा ने जगन्नाथ पुरी हेरिटेज कॉरिडॉर के चारों ओर नागरिक सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए अतिरिक्त बजट स्वीकृत किया।
50	▼ कर्नाटक ने वैश्विक आईटी फर्मों को आकर्षित करने के लिए अपनी नई इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर विनिर्माण नीति जारी की है।
51	▼ तमिलनाडु सरकार ने राज्य के सभी प्रमुख नागरिक विभागों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ‘ई-गवर्नेंस पोर्टल’ को अपग्रेड किया।
52	▼ केरल में प्राकृतिक खेती (Natural Farming) को मुख्यधारा में लाने के लिए पंचायत स्तर पर मॉडल फॉर्म्स का तेजी से निर्माण किया जा रहा है।
53	▼ आंध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापत्तनम तटीय आर्थिक क्षेत्र के पास नए मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क को मंजूरी दी।
54	▼ तेलंगाना ने शहरी मलिन बस्तियों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त क्लिनिक स्थापित करने की योजना बनाई है।
55	▼ असम सरकार ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के क्षेत्रों में इको-सेंसिटिव जोन के विकास के लिए नए सुरक्षा नियम जारी किए।
56	▼ गोवा सरकार ने पर्यटन सत्र के दौरान समुद्र तटों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष पर्यटक सुरक्षा बल का गठन किया है।
57	▼ अरुणाचल प्रदेश ने वनों और वन्यजीवों के अवैध शिकार को रोकने के लिए स्थानीय comunidades को शामिल करते हुए सुरक्षा अभियान शुरू किया।
58	▼ सिक्किम ने राज्य को पूर्ण रूप से कचरा मुक्त बनाने के लिए एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर नए दंडात्मक नियम लागू किए हैं।
59	▼ त्रिपुरा सरकार ने स्थानीय हस्तशिल्प और बांस से बने सामानों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ के साथ बैठक की।
60	▼ पुडुचेरी प्रशासन ने सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम और अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं के निर्माण की योजना को मंजूरी दी।

📌 केंद्रीय घडामोडी आणि राजकारण (National & Political Current Affairs)

क्र.	महत्वाचे वन-लाइनर्स मुद्दे (MPSC & UPSC Level)
केंद्रीय घडामोडी – मराठीत (1-30)
1	केंद्र सरकारने भारतातील लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करण्यासाठी नवीन राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा मास्टर प्लॅनला मंजुरी दिली आहे.
2	MPSC पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या तयारीसाठी हे Drishti Daily Current Affairs वन-लाइनर्स अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.
3	भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (ISRO) पुढच्या पिढीच्या दळणवळण उपग्रहाचे श्रीहरीकोटा येथून यशस्वी प्रक्षेपण केले.
4	नीती आयोगाने शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDG) निर्देशांक जाहीर केला असून, यामध्ये केरळ राज्याने पुन्हा अव्वल स्थान पटकावले.
5	केंद्रीय मंत्रालयांच्या नवीन तांत्रिक धोरणांचे सविस्तर विश्लेषण मिळवण्यासाठी Drishti Daily Current Affairs नियमित वाचावे.
6	भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) डिजिटल चलनाचा (e-Rupee) किरकोळ बाजारातील विस्तार वाढवण्यासाठी नवीन प्रणाली सुरू केली.
7	संरक्षण मंत्रालयाने ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमेअंतर्गत भारतीय लष्करासाठी स्वदेशी बनावटीच्या प्रगत ड्रोन खरेदीला मंजुरी दिली.
8	केंद्र सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांचे अचूक संकलन दररोज या Drishti Daily Current Affairs पेजवर अपडेट केले जाते.
9	भारताने आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीच्या (ISA) सहकार्याने आफ्रिकन देशांमध्ये नवीन सौर ऊर्जा प्रकल्पांची घोषणा केली.
10	केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली.
11	चालू घडामोडींमधील गुंतागुंतीचे राष्ट्रीय कायदे अतिशय सोप्या भाषेत समजून घेण्यासाठी Drishti Daily Current Affairs चा संदर्भ घ्यावा.
12	भारताने जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) बैठकीत विकसनशील देशांच्या अन्न सुरक्षेचा मुद्दा आक्रमकपणे मांडला.
13	केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने देशातील ग्रामीण आरोग्य केंद्रे अपग्रेड करण्यासाठी आयुष्मान भारत योजनेचा निधी वाढवला आहे.
14	भारतीय रेल्वेने रेल्वे अपघात रोखण्यासाठी स्वदेशी ‘कवच’ प्रणाली सर्व प्रमुख मार्गांवर वेगाने बसवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
15	स्पर्धा परीक्षांच्या दृष्टीने चालू घडामोडींवर मजबूत पकड मिळवण्यासाठी आजचे Drishti Daily Current Affairs नक्की डाऊनलोड करा.
16	केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने देशातील प्रमुख नद्यांच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी नवीन ‘स्वच्छ नदी’ प्रकल्प आराखडा जाहीर केला.
17	भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने मध्य आशियाई देशांसोबत व्यापारी आणि धोरणात्मक संबंध दृढ करण्यासाठी नवीन करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या.
18	सर्वोच्च न्यायालयाने माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या काही विवादित कलमांवर नागरिकांच्या गोपनीयतेचा अधिकार राखणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
19	केंद्रीय गृह मंत्रालयाने देशांतर्गत सायबर सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी राज्यांच्या पोलिसांना नवीन विशेष निधी वितरित केला.
20	भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने (FSSAI) खाद्यपदार्थ उत्पादकांसाठी सेंद्रिय प्रमाणपत्राचे नियम अधिक कडक केले.
21	केंद्र सरकारने कापड उद्योगाला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी पीएलआय (PLI) योजनेची व्याप्ती वाढवली आहे.
22	केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल वसुलीसाठी सॅटेलाइट-आधारित जीपीएस प्रणालीची प्रायोगिक चाचणी सुरू केली.
23	भारतीय हवामान विभागाने (IMD) अचूक मान्सून अंदाजासाठी देशातील विविध राज्यांत नवीन डॉप्लर रडार बसवले आहेत.
24	केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) च्या नैतिक वापरासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली.
25	भारताने शेजारील भूतान देशासोबत ऊर्जा आणि जलविद्युत प्रकल्पांच्या विकासासाठी नवीन दीर्घकालीन भागीदारी जाहीर केली.
26	केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ अंतर्गत देशात १ कोटी घरांवर सौर पॅनेल बसवण्याचे उद्दिष्ट वेगात पूर्ण केले.
27	राष्ट्रीय तपास संस्थेने (NIA) आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी फंडिंग नेटवर्क मोडून काढण्यासाठी अनेक राज्यांमध्ये मोठी कारवाई केली.
28	भारतीय तटरक्षक दलाने सागरी सुरक्षा आणि किनारपट्टीच्या देखरेखीसाठी नवीन स्वदेशी गस्ती नौका आपल्या ताफ्यात सामील केली.
29	केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी ई-श्रम कार्ड धारकांना नवीन विमा कवच दिले.
30	भारत सरकारने देशातील सेमीकंडक्टर निर्मितीला गती देण्यासाठी जागतिक कंपन्यांसोबत नवीन संयुक्त उपक्रम करार केले.
केंद्रीय घडामोडी – हिंदीत (31-60)
31	केंद्र सरकार ने देश के ग्रामीण बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की शुरुआत की।
32	सिविल सेवा परीक्षा के राष्ट्रीय घटनाक्रम को मजबूत करने के लिए Drishti Daily Current Affairs बेहद उपयोगी श्रृंखला है।
33	केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए देश के तीन नए प्रमुख बंदरगाहों के आधुनिकीकरण प्रस्ताव को मंजूरी दी।
34	भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में मित्र देशों के साथ बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास ‘मिलन’ का सफल आयोजन किया।
35	सरकारी योजनाओं की तथ्यात्मक एवं विश्लेषणात्मक समीक्षा के लिए नियमित रूप से Drishti Daily Current Affairs पढ़ें।
36	केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने वैश्विक बाजारों में भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को दोगुना करने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया।
37	नीति आयोग ने देश में सतत शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए ‘अर्बन सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स’ का नया संस्करण जारी किया।
38	UPSC परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से Drishti Daily Current Affairs के मुख्य बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
39	केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने देश में बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए सख्त ‘ई-कचरा प्रबंधन नियम’ अधिसूचित किए हैं।
40	रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने स्वदेशी तकनीक से विकसित एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल फील्ड परीक्षण किया।
41	सरकारी नीतियों के गहन विश्लेषण को आसान भाषा में समझने के लिए हमारी वेबसाइट के Drishti Daily Current Affairs को देखें।
42	केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नई फेसलेस असेसमेंट योजना शुरू की।
43	केंद्र सरकार ने देश के अंतरिक्ष क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) के नियमों को उदार बनाकर निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया।
44	सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए देश के सभी नागरिकों के लिए समान डिजिटल अधिकार सुनिश्चित करने का आदेश दिया।
44	करेंट अफेयर्स अनुभाग में अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए दैनिक रूप से इस Drishti Daily Current Affairs का अभ्यास करें।
46	संसद की स्थायी समिति ने डिजिटल भुगतान प्रणालियों की सुरक्षा और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए नए कानून की सिफारिश की।
47	केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए देश के प्रमुख शहरों में हाइड्रोजन सीएनजी (H-CNG) स्टेशनों का विस्तार किया।
48	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने सूखे की स्थिति में भी बंपर पैदावार देने वाली गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है।
49	केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ‘पीएम-डिवाइन’ योजना के तहत अतिरिक्त वित्तीय पैकेज को मंजूरी दी।
50	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने देश के बाल सुधार गृहों की स्थिति सुधारने के लिए केंद्र को नई व्यापक गाइडलाइंस भेजी हैं।
51	केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने वैश्विक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ‘अतुल्य भारत ३.०’ अभियान का नया अंतरराष्ट्रीय रोड शो शुरू किया।
52	भारतीय खाद्य निगम (FCI) ने देश के अन्न भंडारों के सुरक्षित रख-रखाव के लिए अत्याधुनिक डिजिटल इन्वेंट्री सिस्टम लागू किया है।
53	केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने देश की प्राचीन और लुप्तप्राय लोक कलाओं के दस्तावेजीकरण के लिए ‘राष्ट्रीय डिजिटल संस्कृति मिशन’ लॉन्च किया।
54	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने देश के छोटे शहरों में हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए ‘उड़ान ५.२’ चरण की रूपरेखा तैयार की।
55	केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने किसानों को रियायती दरों पर नैनो-यूरिया की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नए वितरण केंद्र बनाए।
56	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) ने खारे पानी को पीने योग्य बनाने के लिए एक कम लागत वाली नई मोबाइल डिसेलिनेशन यूनिट विकसित की।
57	केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी कारीगरों के उत्पादों को वैश्विक मंच प्रदान करने के लिए ‘ट्राइब्स इंडिया’ के नए आउटलेट खोले।
58	भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने देश में बिकने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक उपभोक्ता उत्पादों के लिए नए कड़े सुरक्षा मानक अनिवार्य कर दिए हैं।
59	केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने तकनीकी वस्त्रों (Technical Textiles) के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए फेलोशिप कार्यक्रम की घोषणा की।
60	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने देश के शहरी क्षेत्रों में अचानक आने वाली बाढ़ (Flash Floods) से निपटने के लिए नई चेतावनी प्रणाली का परीक्षण किया।
राजकारण घडामोडी – मराठीत (61-75)
61	भारतीय निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांच्या निवडणूक खर्चावर अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी नवीन नियमावली जाहीर केली.
62	संसदेच्या चालू अधिवेशनात लोकसभेच्या अध्यक्षांनी पक्षांतर बंदी कायद्याच्या (Anti-Defection Law) प्रभावी अंमलबजावणीवर भर दिला.
63	सर्वोच्च न्यायालयाने एका ऐतिहासिक निवाड्यात लोकप्रतिनिधींच्या विशेषाधिकाराची कायदेशीर मर्यादा स्पष्ट केली आहे.
64	देशातील प्रमुख प्रादेशिक पक्षांनी एकत्र येत आगामी निवडणुकीसाठी नवीन राष्ट्रीय राजकीय आघाडी स्थापन करण्याची अधिकृत घोषणा केली.
65	केंद्र आणि राज्य संबंधांमधील तणाव कमी करण्यासाठी नीती आयोगाच्या गव्हर्निंग कौन्सिलमध्ये नवीन राजकीय चर्चा झाली.
66	राज्यपालांचे घटनात्मक अधिकार आणि लोकनियुक्त राज्य सरकारमधील संघर्ष या मुद्द्यावर संसदेच्या दोन्ही सभागृहात जोरदार वादविवाद पाहायला मिळाला.
67	निवडणूक रोख्यांच्या (Electoral Bonds) पर्यायी पारदर्शक व्यवस्थेवर विधी आयोगाने राजकीय पक्षांकडून हरकती मागवल्या आहेत.
68	स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये इतर मागासवर्गीयांच्या (OBC) राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात नवीन याचिका दाखल झाली.
69	संसदेच्या विशेषाधिकार समितीने नियमबाह्य वर्तन करणाऱ्या काही खासदारांवर कडक शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शिफारस केली.
70	विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने सोशल मीडियावरील राजकीय जाहिरातींवर देखरेख ठेवण्यासाठी विशेष मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली.
71	संसदेत महिला आरक्षण कायद्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation) प्रक्रियेला वेग देण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी केली.
72	सहकारी संघराज्याची (Cooperative Federalism) मूल्ये जपण्यासाठी आंतरराज्य परिषदेची (Inter-State Council) तातडीची बैठक बोलवण्याची मागणी काही मुख्यमंत्र्यांनी केली.
73	उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याची घटनात्मक बंधने यावर एका खटल्यात महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिले.
74	राजकीय पक्षांच्या डिजिटल प्रचारावर आणि एआय (AI) जनरेटेड फेक व्हिडिओंच्या वापराला रोखण्यासाठी निवडणूक आयोग कडक पावले उचलत आहे.
75	भारतातील लोकशाही मूल्ये अधिक बळकट करण्यासाठी संसदेत सर्वसमावेशक निवडणूक सुधारणा विधेयक सादर करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.
राजकारण घडामोडी – UPSC Level हिंदीत (76-105)
76	सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद ३५६ (राष्ट्रपति शासन) के न्यायिक पुनरावलोकन पर राज्यों की स्वायत्तता के पक्ष में ऐतिहासिक टिप्पणी की।
77	विधि आयोग ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ (One Nation, One Election) के व्यावहारिक कार्यान्वयन पर अपनी विस्तृत सिफारिशें कानून मंत्रालय को सौंपी।
78	भारतीय निर्वाचन आयोग ने पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPPs) के वित्तीय खातों के अनिवार्य डिजिटल ऑडिट का आदेश दिया।
79	संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privileges) और नागरिकों के मूल अधिकारों के बीच संतुलन पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में बहस शुरू हुई।
80	बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में गठबंधन सरकारों के सुचारू संचालन के लिए ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ (CMP) के कानूनी दर्जे पर बहस तेज हुई।
81	अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के त्वरित निपटारे के लिए संसद में एक एकल स्थायी न्यायाधिकरण (Single Permanent Tribunal) के गठन का विधेयक पारित हुआ।
82	राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार (RTI) के दायरे में पूर्णतः शामिल करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया।
83	संसद की लोक लेखा समिति (PAC) ने सरकारी खर्चों की जवाबदेही तय करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की शक्तियों के विस्तार पर चर्चा की।
84	भारतीय संसदीय व्यवस्था में ‘लोकलुभावनवाद’ (Populism) के वित्तीय प्रभावों और राज्यों के बढ़ते कर्ज पर नीति आयोग ने श्वेत पत्र जारी किया।
85	राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की विधायी सक्रियता और उनकी दलीय निष्पक्षता को लेकर नए संसदीय नियम बनाने का प्रस्ताव रखा गया।
86	संविधान की दसवीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) में मौजूद विधिक कमियों को दूर करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में समिति गठित की गई।
87	राज्यों की राजकोषीय स्थिति और केंद्रीय करों के न्यायसंगत हस्तांतरण के सिद्धांतों पर वित्त आयोग (Finance Commission) ने राजनीतिक दलों से परामर्श शुरू किया।
88	उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) जैसी वैकल्पिक पारदर्शी प्रणाली की मांग संसद में पुनः उठी।
89	केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने प्रशासनिक भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए शीर्ष लोक सेवकों की राजनीतिक जवाबदेही तय करने का नया मसौदा तैयार किया।
90	भारतीय चुनाव प्रणाली में ‘राइट टू रिजेक्ट’ (Right to Reject) के व्यावहारिक विधिक प्रभावों को लागू करने पर चुनाव सुधार पैनल ने अपनी राय दी।
91	संविधान के ‘मूल ढांचे के सिद्धांत’ (Basic Structure Doctrine) की समकालीन प्रासंगिकता और संसदीय संप्रभुता की सीमाओं पर विधिक संगोष्ठी आयोजित की गई।
92	राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं और नागरिकों की निजता के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए संसद की आईटी समिति ने नए नियम प्रस्तावित किए।
93	संविधान के अनुच्छेद १६९ के तहत विभिन्न राज्यों में विधान परिषदों (Legislative Councils) के गठन और उनकी उपयोगिता पर संसदीय बहस शुरू हुई।
94	कार्यपालिका द्वारा अध्यादेश (Ordinance) जारी करने की असाधारण शक्तियों की संवैधानिक सीमाओं और न्यायिक समीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने नए दिशा-निर्देश दिए।
95	क्षेत्रीय असंतुलन और जनजातीय अधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान की छठी अनुसूची के दायरे में विस्तार की मांग को लेकर राजनीतिक विमर्श तेज हुआ।
96	लोकपाल और लोकायुक्त जैसी भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाओं के प्रभावी वित्तीय और प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण पर प्रशासनिक सुधार आयोग ने नई रिपोर्ट सौंपी।
97	सरकारी विज्ञापनों में सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों द्वारा करदाताओं के पैसे के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के नियमों का कड़ाई से अनुपालन शुरू हुआ।
98	पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें अधिक कर लगाने के अधिकार देने की मांग पर राज्य वित्त आयोगों ने सहमति जताई।
99	लाभ के पद (Office of Profit) के कारण सांसदों और विधायकों की अयोग्यता संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए निर्वाचन आयोग ने नई समय-सीमा तय की।
100	भारत में ‘सहकारी संघवाद’ (Cooperative Federalism) के समक्ष उत्पन्न समकालीन वित्तीय चुनौतियों पर मुख्यमंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में विस्तृत चर्चा हुई।
101	मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) की शत-प्रतिशत पर्चियों के मिलान की मांग वाली नई जनहित याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया।
102	राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) की बैठकों को पुनर्जीवित करने और इसमें राज्यों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कई क्षेत्रीय दलों ने केंद्र से मांग की।
103	संसदीय प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के तहत प्रश्नकाल (Question Hour) के दौरान मंत्रियों की जवाबदेही को और अधिक कड़ा करने के प्रस्ताव पारित किए गए।
104	राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतंत्र, संगठनात्मक चुनाव और चंदे की डिजिटल व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयोग ने नए कड़े दिशा-निर्देश तैयार किए।
105	लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के राजनीतिक आरक्षण को अगले १० वर्षों के लिए बढ़ाने संबंधी संवैधानिक समीक्षा पूरी की गई।

📌 Frequently Asked Questions (FAQ)

Q1: Why should serious civil services aspirants read this feed daily?

Answer: Tracking the official **Drishti Daily Current Affairs** updates ensures that you never miss high-yield national issues. This curated **Drishti Daily Current Affairs** layout summarizes multiple newspapers into crisp points, meaning that evaluating our structured **Drishti Daily Current Affairs** ledger daily can easily save you hours of manual research.

Q2: Does this dashboard integrate core political and regional administration updates?

Answer: Absolutely! Every fresh issue of **Drishti Daily Current Affairs** tracks complex state bills, dynamic central schemes, and international treaties. Students preparing for executive state jobs rely heavily on our **Drishti Daily Current Affairs** notes because we seamlessly cover both MPSC and UPSC level concepts.

Q3: Can we access historical archives of this compilation for weekend studies?

Answer: Yes, you can browse previous editions of **Drishti Daily Current Affairs** right on this platform. Revisiting the older **Drishti Daily Current Affairs** catalog is a highly recommended method to verify that your syllabus progression contains zero data gaps before the final exam.

Q4: What is the most effective way to revise this material before standard tests?

Answer: To get the best results, study the **Drishti Daily Current Affairs** sheet first thing in the morning. Additionally, always make sure to bookmark the exact **Drishti Daily Current Affairs** URL tracker so that you can execute rapid monthly revisions and secure your competitive edge over others.

Also Read More: Drishti Daily Current Affairs 26 Jun 2026

📌 नोकरीचे अपडेट्स हवेत? आमचे ग्रुप जॉईन करा:

WhatsApp Telegram

महत्त्वाचे